POSH अधिनियम 2013 की पूरी जानकारी - राजकीय पॉलिटेक्निक कोटवन, मथुरा

पोश अधिनियम का परिचय

2013 में लागू यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। यह विशाखा दिशानिर्देशों पर आधारित है।

1997 के सुप्रीम कोर्ट के विशाखा दिशानिर्देशों के बाद 2013 में पोश अधिनियम पारित हुआ।

महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना तथा शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना।

ICC का गठन, नीति प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।

अनचाहा शारीरिक संपर्क, यौन संबंध की मांग, अश्लील टिप्पणियां, अश्लील सामग्री दिखाना आदि।

कम से कम 4 सदस्यों वाली समिति, जिसमें आधी महिलाएं एवं एक बाहरी सदस्य अनिवार्य।

लिखित शिकायत ICC को, जांच 90 दिनों में पूरी, रिपोर्ट 10 दिनों में नियोक्ता को।

सभी कर्मचारियों के लिए नियमित पोश प्रशिक्षण एवं जागरूकता सत्र अनिवार्य।

गैर-अनुपालन पर ₹50,000 तक जुर्माना, दोहराने पर दोगुना जुर्माना या लाइसेंस रद्द।

सिद्ध होने पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान।

प्रत्येक संस्था को वार्षिक रिपोर्ट में पोश संबंधी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है।

पोश अधिनियम का उद्देश्य सभी के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है।